Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 yurttaş ise yaralandı. Kazanın ardından, teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET’in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.
Söz konusu bununla ilgili CHP’den Urfa milletvekilli olan Mahmut Tanal, “Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararının hukuki olduğuna, siyasi hesaplarla hareket edilmediğine inanan var mı?” diyerek tepki gösterdi.
Urfa’da geçtiğimiz yıl mart ayında yaşanan ve 17 kişinin ölümüne neden olan sel felaketini hatırlatan Tanal, “Geçtiğimiz yıl Mart ayında Şanlıurfa’da sel felaketi yaşandı. AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Meteoroloji’nin sel uyarısına rağmen tedbir almaması, su taşkınlarına karşı altyapıyı iyileştirmemesi, yağmur sularının kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan mazgalları temizlememesi, dere yataklarını betonlaştırıp temizlememesi nedeniyle 18 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bizzat kendim suç duyurusunda bulunmama rağmen dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve belediyenin diğer yöneticileri korundu. Onların ihmali, görevi kötüye kullanmaları nedeniyle Şanlıurfalılar selde can verdi. Fakat hukuk hiç işlemedi!” ifadelerine yer verdi.
Tanal’ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle;
MUHALEFETE DÜŞMAN HUKUKU, İKTİDARA/AKP'YE CEZASIZLIK KIYAĞI!
Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararının hukuki olduğuna, siyasi hesaplarla hareket edilmediğine inanan var mı?
Antalya’da 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği teleferik kazası konusunda etkin ve ayrıntılı soruşturma yapılması önceliğimizdir. Bunu özellikle belirtelim.
Ancak 31 Mart seçimlerinin ardından Kepez Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mesut Kocagöz’ün jet hızıyla tutuklanmasına baktığımızda, Türk Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde yer bulan adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesine ve “Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunun” vurgulandığı Anayasa’nın 10. maddesine aykırı davranılmaktadır.
Hatırlatalım: 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı soruşturmasında savcılık, üst düzey bürokratları sorumlu tutmadı.
Kazada ihmali ve sorumluluğu bulunan TCDD yetkilileri, davadan yırttı!
Geçtiğimiz yıl Mart ayında Şanlıurfa’da sel felaketi yaşandı. AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Meteoroloji’nin sel uyarısına rağmen tedbir almaması, su taşkınlarına karşı altyapıyı iyileştirmemesi, yağmur sularının kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan mazgalları temizlememesi, dere yataklarını betonlaştırıp temizlememesi nedeniyle 18 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Bizzat kendim suç duyurusunda bulunmama rağmen dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve belediyenin diğer yöneticileri korundu. Onların ihmali, görevi kötüye kullanmaları nedeniyle Şanlıurfalılar selde can verdi. Fakat hukuk hiç işlemedi!
43 kişinin hayatını kaybettiği Amasra’daki maden ocağı faciası davasında, vicdanları rahatlatan bir karar çıkmadı.
2 ay önce yaşanan Erzincan İliç’teki altın madeni faciasında 8 işçi, halen toprak altından çıkarılmadı. Rant için kural tanımayan Kanadalı şirketi kayıran kamu görevlileri, hiçbir şey olmamış gibi koltuklarında oturuyor.
Tedbir alınmadığı için gerçekleşen Suruç Katliamı ve Ankara Gar Katliamı’nda 10’larca vatandaşımız can verdi. Lakin görevini yerine getirmeyen bürokratlar, yargıya hesap vermedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde 50 binden fazla insanımız öldü. Ne var ki deprem soruşturmaları kapsamına devlet yetkilileri alınmadı. Deprem nedeniyle yaşanan felakette hiçbir kamu görevlisinin sorumluluğu yok muydu?
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi halka “oy yoksa, hizmet de yok” tehdidinde bulunmuştu.
Şimdi de Antalya Kepez Belediyesi üzerinden verilen mesaj, eğer belediye olarak bendensen korunursun. Eğer benden değilsen cezalandırılırsın!
Muhalefete düşman hukukunun uygulanması, iktidara/AKP'ye cezasızlık kıyağının geçilmesi, toplum vicdanını yaralıyor.
Bu çifte standartlı adalet uygulaması, yargıya olan güveni sarsıyor. Yargı, iktidarın hesap görme aracı değildir.MEHMET SALİH ŞANSAL
Söz konusu bununla ilgili CHP’den Urfa milletvekilli olan Mahmut Tanal, “Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararının hukuki olduğuna, siyasi hesaplarla hareket edilmediğine inanan var mı?” diyerek tepki gösterdi.
Urfa’da geçtiğimiz yıl mart ayında yaşanan ve 17 kişinin ölümüne neden olan sel felaketini hatırlatan Tanal, “Geçtiğimiz yıl Mart ayında Şanlıurfa’da sel felaketi yaşandı. AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Meteoroloji’nin sel uyarısına rağmen tedbir almaması, su taşkınlarına karşı altyapıyı iyileştirmemesi, yağmur sularının kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan mazgalları temizlememesi, dere yataklarını betonlaştırıp temizlememesi nedeniyle 18 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bizzat kendim suç duyurusunda bulunmama rağmen dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve belediyenin diğer yöneticileri korundu. Onların ihmali, görevi kötüye kullanmaları nedeniyle Şanlıurfalılar selde can verdi. Fakat hukuk hiç işlemedi!” ifadelerine yer verdi.
Tanal’ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle;
MUHALEFETE DÜŞMAN HUKUKU, İKTİDARA/AKP'YE CEZASIZLIK KIYAĞI!
Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararının hukuki olduğuna, siyasi hesaplarla hareket edilmediğine inanan var mı?
Antalya’da 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği teleferik kazası konusunda etkin ve ayrıntılı soruşturma yapılması önceliğimizdir. Bunu özellikle belirtelim.
Ancak 31 Mart seçimlerinin ardından Kepez Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mesut Kocagöz’ün jet hızıyla tutuklanmasına baktığımızda, Türk Ceza Kanunu’nun 3. maddesinde yer bulan adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesine ve “Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunun” vurgulandığı Anayasa’nın 10. maddesine aykırı davranılmaktadır.
Hatırlatalım: 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı soruşturmasında savcılık, üst düzey bürokratları sorumlu tutmadı.
Kazada ihmali ve sorumluluğu bulunan TCDD yetkilileri, davadan yırttı!
Geçtiğimiz yıl Mart ayında Şanlıurfa’da sel felaketi yaşandı. AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Meteoroloji’nin sel uyarısına rağmen tedbir almaması, su taşkınlarına karşı altyapıyı iyileştirmemesi, yağmur sularının kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan mazgalları temizlememesi, dere yataklarını betonlaştırıp temizlememesi nedeniyle 18 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Bizzat kendim suç duyurusunda bulunmama rağmen dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve belediyenin diğer yöneticileri korundu. Onların ihmali, görevi kötüye kullanmaları nedeniyle Şanlıurfalılar selde can verdi. Fakat hukuk hiç işlemedi!
43 kişinin hayatını kaybettiği Amasra’daki maden ocağı faciası davasında, vicdanları rahatlatan bir karar çıkmadı.
2 ay önce yaşanan Erzincan İliç’teki altın madeni faciasında 8 işçi, halen toprak altından çıkarılmadı. Rant için kural tanımayan Kanadalı şirketi kayıran kamu görevlileri, hiçbir şey olmamış gibi koltuklarında oturuyor.
Tedbir alınmadığı için gerçekleşen Suruç Katliamı ve Ankara Gar Katliamı’nda 10’larca vatandaşımız can verdi. Lakin görevini yerine getirmeyen bürokratlar, yargıya hesap vermedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde 50 binden fazla insanımız öldü. Ne var ki deprem soruşturmaları kapsamına devlet yetkilileri alınmadı. Deprem nedeniyle yaşanan felakette hiçbir kamu görevlisinin sorumluluğu yok muydu?
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi halka “oy yoksa, hizmet de yok” tehdidinde bulunmuştu.
Şimdi de Antalya Kepez Belediyesi üzerinden verilen mesaj, eğer belediye olarak bendensen korunursun. Eğer benden değilsen cezalandırılırsın!
Muhalefete düşman hukukunun uygulanması, iktidara/AKP'ye cezasızlık kıyağının geçilmesi, toplum vicdanını yaralıyor.
Bu çifte standartlı adalet uygulaması, yargıya olan güveni sarsıyor. Yargı, iktidarın hesap görme aracı değildir.MEHMET SALİH ŞANSAL