Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.
Mevcut asgari ücretle bir hafta geçinme şansı bile olmadığını vurgulayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay “10 bin ile 17 bin ile bir ayı bırakın bir hafta geçinme şansınız yok. Tablo ortada. Marketlerdeki fiyatlar ortada. Biz işçiler, emekliler, işsizler olarak dayanma gücümüz kalmadı. TÜİK’in açıkladığı rakamları hiçbirimiz gerçekçi bulmuyoruz, piyasalarla örtüşmüyor. Yüzde 20’lik bir kesim refah içinde yaşıyor, bedeli yüzde 80’lik kesim ödüyor. Enflasyonun ne zaman kontrol altına alınacağını beklerken belediyelerde ve özel sektörde sendikalı olduğu için işten atmalar, iş kazaları devam ediyor.”
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da “Özel sektörde pek çok şirket üç vardiya çalışıyor. İşsizlik azalıyor. Peki emek hareketinin tablosu ne? Büyümeye rağmen emekçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Türkiye bu gidişi hak etmiyor. Ücretlilerin aldığı pay azalıyor, burada bir yanlışlık var” dedi.
Çerkezoğlu, enflasyonunun sebebinin sabit gelirli olmadığını, asgari ücrette artış yapılması gerektiğini belirterek ortak taleplerini 10 maddede şu şekilde özetledi:
Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut sistem ücretleri mağdur ediyor. Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı. Çalışanlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır.
Ücretleri düşük tutarak bunu sağlayamazsınız. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK’in hesaplamalarına göre artırılıyor. Yaşanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.
Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. İstisnai olması gereken asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Ülkedeki yüksek enflasyon sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kar hırsıdır, dar gelirli işçiler değildir. Enflasyonu düşürmek için işçilerden fedakârlık beklenemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur.
Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli. Kamuda ücret farkı hat safhada. Buradaki ücret dengesizliği sona erdirilmeli.
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylıkları hesaplanırken büyüme tümüyle hesaba katılmalıdır.
Sendikal örgütlenmenin önündeki hakların kaldırılması: Mevzuatımızda yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmelidir.
696 KHK’nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalıdır. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmelidir.
Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmamalı. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesintiye gidilmesi ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.
İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalıdır.
Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalıdır.
Öte yandan Türk-İş’in verilerine göre, haziranda açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıkarak 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu. Yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 lira 10 kuruş seviyesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Habertürk ve Bloomberg TV’nin ortak yayınında katıldığı canlı yayında Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını savundu ve asgari ücrete, emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söylerken tüm Türkiye’de olduğu gibi Urfa’da da vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin düşük kaldığını ve zam yapılması gerektiğini savunmuştu.
Günümüz Türkiye şartlarında asgari ücretle geçinemeyeceğini ifade eden bir vatandaş, "Devletin buna çözüm bulması lazım. Asgari ücretle geçinilmez. Benim çocuğum sabah 06.30'dan akşam 6'ya kadar toplam 12 saat çalışıyor. Ama asgari ücret alıyor. İnsanlar kaç senedir doğru düzgün geçinemiyor. Bu duruma alıştık artık. Hiç umudum yok benim. Zaten şu anda asgari ücretle kimse geçinemiyor. Zam yapılsa ne, yapılmasa ne. Adam zaten aç. Açlığa devam” demişti.BARAJ GAZETESİ
Mevcut asgari ücretle bir hafta geçinme şansı bile olmadığını vurgulayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay “10 bin ile 17 bin ile bir ayı bırakın bir hafta geçinme şansınız yok. Tablo ortada. Marketlerdeki fiyatlar ortada. Biz işçiler, emekliler, işsizler olarak dayanma gücümüz kalmadı. TÜİK’in açıkladığı rakamları hiçbirimiz gerçekçi bulmuyoruz, piyasalarla örtüşmüyor. Yüzde 20’lik bir kesim refah içinde yaşıyor, bedeli yüzde 80’lik kesim ödüyor. Enflasyonun ne zaman kontrol altına alınacağını beklerken belediyelerde ve özel sektörde sendikalı olduğu için işten atmalar, iş kazaları devam ediyor.”
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da “Özel sektörde pek çok şirket üç vardiya çalışıyor. İşsizlik azalıyor. Peki emek hareketinin tablosu ne? Büyümeye rağmen emekçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Türkiye bu gidişi hak etmiyor. Ücretlilerin aldığı pay azalıyor, burada bir yanlışlık var” dedi.
Çerkezoğlu, enflasyonunun sebebinin sabit gelirli olmadığını, asgari ücrette artış yapılması gerektiğini belirterek ortak taleplerini 10 maddede şu şekilde özetledi:
Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut sistem ücretleri mağdur ediyor. Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı. Çalışanlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır.
Ücretleri düşük tutarak bunu sağlayamazsınız. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK’in hesaplamalarına göre artırılıyor. Yaşanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.
Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. İstisnai olması gereken asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Ülkedeki yüksek enflasyon sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kar hırsıdır, dar gelirli işçiler değildir. Enflasyonu düşürmek için işçilerden fedakârlık beklenemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur.
Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli. Kamuda ücret farkı hat safhada. Buradaki ücret dengesizliği sona erdirilmeli.
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylıkları hesaplanırken büyüme tümüyle hesaba katılmalıdır.
Sendikal örgütlenmenin önündeki hakların kaldırılması: Mevzuatımızda yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmelidir.
696 KHK’nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalıdır. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmelidir.
Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmamalı. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesintiye gidilmesi ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.
İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalıdır.
Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalıdır.
Öte yandan Türk-İş’in verilerine göre, haziranda açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıkarak 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu. Yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 lira 10 kuruş seviyesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Habertürk ve Bloomberg TV’nin ortak yayınında katıldığı canlı yayında Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını savundu ve asgari ücrete, emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söylerken tüm Türkiye’de olduğu gibi Urfa’da da vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin düşük kaldığını ve zam yapılması gerektiğini savunmuştu.
Günümüz Türkiye şartlarında asgari ücretle geçinemeyeceğini ifade eden bir vatandaş, "Devletin buna çözüm bulması lazım. Asgari ücretle geçinilmez. Benim çocuğum sabah 06.30'dan akşam 6'ya kadar toplam 12 saat çalışıyor. Ama asgari ücret alıyor. İnsanlar kaç senedir doğru düzgün geçinemiyor. Bu duruma alıştık artık. Hiç umudum yok benim. Zaten şu anda asgari ücretle kimse geçinemiyor. Zam yapılsa ne, yapılmasa ne. Adam zaten aç. Açlığa devam” demişti.BARAJ GAZETESİ